अनिल देशमुखांच्या अडचणी वाढणार, 100 कोटी वसुली प्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता

सीबीआयने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह एकूण सात जणांचे जबाब नोंदवले आहे. या जबाबातून अनेक धक्कादायक, खुलासे झाले असून

0 17

बई, 20 एप्रिल: शंभर कोटी वसुली प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने (CBI) तपास सुरू केला होता हा तपास अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून लवकरच गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी राष्ट्रवादीचे (NCP) नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांची चौकशी पूर्ण झाली असून त्यांच्या अडचणीत आता आणखी वाढ होण्याची चिन्ह आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सीबीआयने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह एकूण सात जणांचे जबाब नोंदवले आहे. या जबाबातून अनेक धक्कादायक, खुलासे झाले असून या खुलाशांची शहानिशा तसेच वस्तू जन्य परिस्थितीजन्य तांत्रिक असे विविध पुरावे गोळा करून लवकरच शंभर कोटी वसुली प्रकरणी गुन्हा दाखल करू, असं सीबीआयच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले आहे.

सीबीआय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शंभर कोटी वसुली प्रकरणी सीबीआयने ज्यांचे ज्यांचे जबाब नोंदवलेले आहेत. त्यापैकी काही व्यक्तींनी या शंभर कोटी वसुली प्रकरणी थेट आणि सविस्तर माहिती सीबीआयला दिली असून या माहितीची शहानिशा करण्याकरता सीबीआयने एक विशेष पथक स्थापन केले आहे. तर काही साक्षीदारांकडून करण्यात आलेले दावे हे देखील तपासली जाणार असून जर यामध्ये हाती पुरावे लागले तर शंभर कोटी वसुली प्रकरणी फक्त गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही तर यामध्ये अटक होण्याची शक्यता देखील निर्माण झाली आहे.

माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देखमुख यांच्यावर शंभर कोटी वसुलीचे आरोप केले होते. या आरोपासंदर्भात सीबीआयने परमवीर सिंग यांचा सविस्तर जबाब नोंदविला आहे. याच आधारे या प्रकरणांमध्ये धक्कादायक माहिती तसंच काही ठोस पुरावे हाती लागल्याचा दावा सीबीआय सूत्रांनी केला आहे. तसंच अनिल देशमुख यांनी तसेच त्यांचे दोन पीए यांनी दिलेला जबाब सीबीआय पुन्हा पडताळून पाहणार असून जर गरज पडली तर या तिघांसह आणखीन दोन व्यक्तींना सीबीआय पुन्हा चौकशी करता बोलावू शकतात अशी माहिती देखील सीबीआयने दिली आहे.

तर 20 एप्रिल म्हणजे, आजच्या दिवशी सीबीआय प्राथमिक चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर करणार होते. मात्र आता मिळत असलेल्या माहितीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने पहिल्या सुनावणीदरम्यान सीबीआय तपास यंत्रणेला स्पष्ट केलं होतं की, ‘या संपूर्ण प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करून जर तुम्हाला गरज वाटत असेल तर तुम्ही याप्रकरणी गुन्हा दाखल करू शकता आणि कारवाईदेखील करू शकता तसंच जर तुम्हाला त्या प्रकरणात काही तथ्य वाटत नसेल तर तसा क्लोजर अहवाल न्यायालयात सादर करावा.’

दुसरीकडे सीबीआय करत असलेल्या तपासावर याचिकाकर्ते जर समाधानी नसतील तर तशी माहिती त्यांनी न्यायालयाला द्यावी. त्यानुसार, न्यायालय सीबीआय या तपास यंत्रणेला त्याबद्दल जाब विचारणार असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याच अनुषंगाने आता सीबीआय प्राथमिक चौकशी अहवाल तयार करत असून लवकरच या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, असं एका सीबीआयच्या अधिकार्‍याने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे नेमका गुन्हा कोणाच्या विरोधात दाखल होतो आणि कोणाच्या अडचणींमध्ये वाढ होते हे सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतरच स्पष्ट होईल.

Leave A Reply

Your email address will not be published.