आरोग्य विभागाच्या परीक्षार्थीची आर्थिक लूट

प्रत्येक अर्जाला ४०० रुपये याप्रमाणे प्रति उमेदवार दीड ते दोन हजार रुपयांचा खर्चही केला.

0 16

एकापेक्षा अधिक संधीला मुकणार

देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता

नागपूर :  महाभरती २०१९ मध्ये आरोग्य विभागासाठी उमेदवाराला एक किंवा एकापेक्षा अधिक जिल्ह्य़ांसाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्याचे शासन निर्णयात नमूद  होते. यामुळे उमेदवारांनी चार ते पाच जिल्ह्यांसाठी अर्ज केले. प्रत्येक अर्जाला ४०० रुपये याप्रमाणे प्रति उमेदवार दीड ते दोन हजार रुपयांचा खर्चही केला. आता मात्र, राज्य शासनाने ‘यू टर्न’ घेत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी परीक्षा घेतली जाणार असल्याने परीक्षार्थीला एकाच जिल्हा परिषदेमध्ये परीक्षेकरिता उपस्थित राहता येईल, असा आदेश काढला. या गोंधळामुळे परीक्षार्थी आता एकापेक्षा अधिक परीक्षांच्या संधीला मुकणार असून परीक्षेच्या नावावर आर्थिक लूट झाल्याचा आरोप  त्यांनी केला आहे.

मार्च २०१९ मध्ये गट-क मधील १८ संवर्गापैकी आरोग्य विभागाशी संबंधित आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माता, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, आरोग्य सेवक (पुरुष) व आरोग्य सेविका या पाच संवर्गाकरिता भरती करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली. यासाठी उमेदवाराला एक किंवा एकापेक्षा अधिक जिल्हा परिषदांसाठी अर्ज करण्याची तसेच एका उमेदवाराला एक किंवा अनेक संवर्गातील पदांसाठी अर्ज करण्याची मुभा राहील, असे २३ जुलै २०१८च्या  निर्णयात नमूद केले होते. मात्र, आता आरोग्य विभागाच्या या पाच संवर्गातील प्रत्येक संवर्गाची परीक्षा राज्यात सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये एकाच दिवशी होणार असल्याने उमेदवाराला एकाच जिल्हा परिषदेमध्ये हपरीक्षेकरिता उपस्थित राहता येणार असल्याचा आदेश १४ जूनला काढण्यात आला. तसेच, उमेदवाराने एका जिल्हा परिषदेमध्ये एकापेक्षा जास्त पदांसाठी यापूर्वी अर्ज सादर केले असतील तर, संबंधित उमेदवारास संबंधित जिल्हा परिषदेमधून एकापेक्षा जास्त पदांसाठी परीक्षा देता येईल, असेही नमूद करण्यात आले असले तरी सर्व परीक्षा एकाच वेळी होणार असल्याने उमेदवारांना एकापेक्षा अधिक  परीक्षा देणेही अशक्य आहे. तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर परीक्षा होत असतानाही शासनाने असा अन्याय केल्याने अर्जासाठी झालेल्या खर्चाची आर्थिक भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.

बेरोजगारांची आर्थिक फसवणूक

परीक्षार्थीनी एकाच पदासाठी ४ ते ५ जिल्ह्य़ात अर्ज केले असून २००० ते ३००० रुपये परीक्षा शुल्क भरले आहे. आताच्या शासन निर्णयाद्वारे सरकार बेरोजगारांची आर्थिक फसवणूक करीत आहे. आमची मागणी आहे की सरकारने फक्त एकाच जिल्ह्याचा पसंतीक्रम घेऊन उरलेले परीक्षा शुल्क विद्यार्थाच्या बँक खात्यात परत जमा करावे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.