बदलापूर : अंबरनाथ, बदलापूरमध्ये नळजोडण्या स्वस्त

अंबरनाथ आणि बदलापूर शहरातील पाणीपुरवठय़ाची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे आहे.

0 3

भांडवली अंशदानाच्या दरात निम्मी कपात

बदलापूर : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर पाणीपुरवठय़ाची जबाबदारी असलेल्या शहरांमध्ये नव्या जोडण्या घेण्यासाठी भांडवली अंशदानाच्या रूपाने प्रति घरटी किंवा ठरावीक क्षेत्रफळाला मोठी रक्कम अदा करावी लागत होती. मात्र ही रक्कम निम्म्याने कमी करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्यामुळे नव्या जोडण्या घेणाऱ्या, अनधिकृत जोडण्या नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे.

अंबरनाथ आणि बदलापूर शहरातील पाणीपुरवठय़ाची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे आहे. नव्या नळजोडण्या मिळवण्यासाठी जीवन प्राधिकरणाला भांडवली अंशदानाच्या रूपाने मोठी रक्कम अदा करावी लागत होती. ही रक्कम प्रति सदनिका किंवा प्रति चौरस फूट या दराने द्यावी लागत होती. इमारती उभ्या राहात असताना बांधकाम व्यावसायिक ही रक्कम प्राधिकरणाला देतात. मात्र, पुढे गृहसंकुलात नवी जोडणी घ्यावयाची असल्यास तेथील रहिवाशांना भरमसाट रक्कम मोजावी लागत होती. हे टाळण्यासाठी गृहसंकुले अनधिकृत जोडण्या घेण्याकडे वळत होते. परिणामी पाण्याचा पुरवठा होत असतानाही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला त्या पाण्यासाठीचे पैसे मिळत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या  १४८ व्या बैठकीत संचालक मंडळाने भांडवली अंशदानाच्या दरात ५० टक्कय़ांनी कपात केला आहे.

प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांनी नुकतेच परिपत्र जाहीर केले आहे. त्यानुसार आता ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना दीड हजार रुपये भांडवली अंशदानाची रक्कम भरावी लागणार आहे. तर ५०१ ते एक हजार चौरस फुटांसाठी २ हजार ५००, १००१ ते १५०० चौरस फुटांपर्यंत ३ हजार ५०० इतकी रक्कम भरावी लागणार आहे. खासगी शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने, कार्यालये, बँका आणि दुकाने यांना ५०० चौरस फुटांपर्यंत ६ हजार ९००, तर ५०१ ते १००० चौरस फुटांपर्यंत ११ हजार ५०० इतका दर आकारला जाणार आहे, अशी माहिती जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता आर. आर. शिंदे यांनी दिली.

अनधिकृत जोडण्या नियमित करणार

अनधिकृत जोडण्या अधिकृत करण्यासाठी तीन महिन्यात क्षेत्रीय कार्यालयांनी विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. यासाठी अनधिकृतपणे वापरलेल्या २४ महिन्यांच्या पाण्याऐवजी १२ महिन्यांच्याच वापराचा दंड वसूल करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ग्राहकांना मुदत देऊन त्यात ही प्रक्रिया करावी. त्यानंतरही अनधिकृत जोडण्या असल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे सांगण्यात आले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.