“भीक मागा, चोरी करा पण ऑक्सिजन द्या”, उच्च न्यायालयाचा मोदी सरकारला उद्विग्न सल्ला!

देशातील ऑक्सिजन पुरवठ्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.

0 22

देशात करोनाचं रूप दिवसेंदिवस भीषण होत असताना आरोग्य व्यवस्थेवर देखील ताण येऊ लागला आहे. ऑक्सिजन, रेमडेसिविर आणि व्हेंटिलेटरचा तुटवडा असल्याच्या देशाच्या विविध भागातून आलेल्या तक्रारी त्याचच द्योतक आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी नाशिकमधल्या झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजन लीक झाल्यामुळे २२ रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडली. त्यामुळे ऑक्सिजन पुरवठ्याची मागणी होऊ लागलेली असतानाच या मुद्द्यावरून आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. दिल्लीतील मॅक्स हॉस्पिटलनं दिल्ली उच्च न्यायालयात ऑक्सिजनच्या अपुऱ्या पुरवठ्यासंदर्भात याचिका दाखल केल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्रातील मोदी सरकारला तीव्र शब्दांत उद्विग्न सल्ला दिला आहे. “भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा पण ऑक्सिजन द्या”, असं उच्च न्यायालयाने उद्वेगाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पाटील यांच्या खंडपीठासमोर मॅक्स हेल्थकेअरनं दाखल केलेल्या याचिकेची बुधवारी रात्री तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. ऑक्सिजनचा अपुरा पुरवठा होत असल्याची तक्रार मॅक्सनं आपल्या याचिकेमध्ये केली होती. संध्याकाळी ८ वाजता सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा मॅक्सनं आपल्याकडे फक्त ३ तास पुरेल इतकाच ऑक्सिजनचा साठा शिल्लक असून ४०० रुग्णांचा जीव धोक्यात आल्याचं कोर्टाला सांगितलं. या ४०० रुग्णांपैकी २६२ रुग्ण करोनाचे असल्याचं देखील कोर्टासमोर स्पष्ट करण्यात आलं.

“लोकांचे जीव सरकारसाठी महत्त्वाचे नाहीत का?”

दरम्यान, यावेळी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला परखड शब्दांत जाब विचारला. “लोकांचे जीव सरकारसाठी एवढे महत्त्वाचे नाहीत का? ऑक्सिजनसारख्या महत्त्वाच्या बाबीकडे केंद्र सरकार करत असलेल्या दुर्लक्षामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. सरकारच्या प्रस्थापित स्त्रोतांमधून ऑक्सिजनची गरज भागत नसेल, तर ही सरकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी दुसऱ्या मार्गांची सोय करावी”, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.