EWS Reservation : ‘ईडब्लूएस’बाबत १३ पासून सुनावणी

नवी दिल्ली : आर्थिक दुर्बल घटकांच्या (ईडब्लूएस) १० टक्के आरक्षणाची वैधता सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच ठरणार आहे. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठ या आरक्षणाच्या वैधतेबाबत १३ सप्टेंबरपासून (मंगळवार) नियमित सुनावणी घेईल. ‘ईडब्लूएस’ आणि ‘ओबीसी’ (इतर मागासवर्गीय) या दोन्ही वर्गांसाठी एकच उत्पन्न मर्यादा कशी असू शकते? याबाबत काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला होता. ही मर्यादा ठरविताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ती निश्चित केली आहे अशी विचारणाही करण्यात आली होती. ‘ओबीसीं’साठी जी नॉन क्रिमिलेअर उत्पन्न मर्यादा आहे तीच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली होती, त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता.

सर्व पक्षकारांना मसुदा दिला

आता ‘ईडब्लूएस’ आरक्षणाच्या वैधतेबाबत १३ सप्टेंबरपासून घटनापीठापुढे नियमित सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी पाच दिवस निश्चित करण्यात आले आहेत. याच काळात राज्यांनाही बाजू मांडण्याची संधी मिळेल. केंद्र सरकारने दिलेले आर्थिक आरक्षण टिकणार का? याचा निर्णय या सुनावणी अखेर होणे शक्य आहे. याबाबत ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाळ शंकर नारायण यांनी आज न्यायालयात या प्रकरणाचा मसुदा सादर केला. सर्व पक्षकारांना तो देण्यात आला आहे.

सुनावणी कशी घ्यायची हेही ठरणार

या मसुद्यावर राज्यांनी गुरुवारपर्यंत (ता.८) मुद्दे निश्चित करावेत अशी सूचना सरन्यायाधीश लळित यांनी केली. सुनावणी कशा पद्धतीने करायची याचा निर्णयही ८ सप्टेंबरलाच घेण्यात येणार आहे. मागील सुनावणीत सरन्यायाधीश लळित, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. एस. रवींद्र भट, न्या. बेला. एम. त्रिवेदी आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्याचे आणि इतर पूर्व-सुनावणीचे टप्पे पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता.

असा कायदा, असे नियम

केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणाबाबतचा हा कायदा मंजूर केला होता. त्यानुसार सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य सरकारलादेखील या सर्वांवर आपली बाजू मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडे ५ एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे किंवा ९०० चौरस फुटांपेक्षा कमी घर आहे तसेच पाच लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न आहे अशा नागरिकांना या आरक्षणासाठी पात्र ठरविले जाणार होते. अशा कुटुंबातील मुलांसाठी शिक्षणातही २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मराठेत्तर आरक्षणाच्या बाहेर मोडणारा ब्राह्मण, ख्रिश्चन, मुस्लिम असा जो वर्ग होता त्यांच्यासाठी हे आरक्षण असल्याचा केंद्राचा दावा होता.