साखर कारखानदारांचे धाबे दणाणले; नांदेड विभागातील २० कारखान्यांना ३७ कोटी व्याजाच्या नोटीस
नांदेड : एफआरपीचे विलंब व्याज मिळण्यासाठी प्रल्हाद इंगोले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील निर्णयानुसार नांदेड विभागातील प्रतिवादी वीस कारखान्यांकडे विलंब व्याज ३७ कोटी रुपये प्रशासनाने निश्चित केले. पैसे न दिल्यास कारखान्याच्या मालमत्तेची जप्तीची कार्यवाही नांदेड प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाने साखर आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्तावित केली. यामुळे कारखानदारांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे.
गाळप हंगाम २०१४-१५ मध्ये उशिरा दिलेल्या एफआरपीचे व्याजही शेतकऱ्यांना मिळावे यासाठी शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी औरंगाबाद हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करून उशिरा दिलेल्या एफआरपीचे विलंब व्याज द्यावे, अशी मागणी केली होती. हायकोर्टाच्या आदेशावरून याचिकाकर्ते प्रल्हाद इंगोले व कारखानदारांची सुनावणी घेऊन विलंब व्याज द्यावे लागेल, असा आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सर्व कारखान्यांना दिला व व्याज आकारणी करण्यासाठी विशेष लेखापरीक्षकांची नेमणूक केली होती; परंतु एकाही कारखान्याने विशेष लेखापरीक्षकांना व्याज आकारणीसंदर्भात माहिती दिली नव्हती. त्यामुळे प्रशासनाकडे असलेल्या माहितीच्या आधारे नांदेड प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाने संबंधित साखर कारखान्यांकडे त्यावर्षी विलंब व्याजापोटी होणाऱ्या रकमेची कारखानानिहाय रक्कम निश्चित केली. नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर जिल्ह्यांतील तेरा साखर कारखान्यांकडे वीस कोटी रुपये विलंब व्याज निश्चित करण्यात आले आहे. सदरील पैसे शेतकऱ्यांना न देण्यासाठी सर्व कारखान्यांनी हायकोर्टात व मंत्रालयात धाव घेतली; परंतु अद्याप त्यांना कसल्याही प्रकारचा दिलासा मिळाला नाही.
भविष्यात कारखाने वेळेवर पैसे देतील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या लोकवर्गणीतून सुरू झालेली ही लढाई निर्णायक टप्प्यावर असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे पैसे मिळवून देईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली, तर कारखानदार भविष्यात कारखाने शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देतील.
