भारतातील गरिबांची संख्या गेल्या वर्षभरात दुपटीहून अधिक

करोना महासाथीचा फटका; ग्रामीण भागावर मंदावणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा विपरीत परिणाम

0

गरिबी सर्वाधिक वेगाने कमी होणारा जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश असलेल्या भारतातील गरिबांच्या संख्येत, ४५ वर्षांच्या कालावधीनंतर गेल्या वर्षभराच्या काळात सर्वाधिक भर पडली आहे.

गेल्या दशकभराच्या काळात सर्वात कमी आर्थिक वाढीची नोंद झाली असतानाच भारताला करोना महासाथीचा फटका बसला. ज्या ठिकाणी देशातील बहुतांश ग्राहक व गरीब लोक राहतात, त्या ग्रामीण भागावर मंदावणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा विपरीत परिणाम झाला आहे.

या संदर्भात कुठलीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी ग्रामीण भागातील दारिद्र्यातील वाढ कुणाच्याही लक्षात येऊ शकते. या भागात बेकारीचे प्रमाण मोठे होते; ग्राहकांचा खर्च (कंझ्युमर एक्सपेंडिचर) सतत कमी होत होता आणि विकासावरील खर्च अवरुद्ध झाला होता. हे तीन घटक एखाद्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य ठरवतात.

प्रामुख्याने असंघटित कामगार आणि गरीब यांचा समावेश असलेल्या ग्रामीण भारतीयांनी २०२१ साली एक वर्षभराहून अधिक काळ अनियमित रोजगारासह दिवस काढले आहेत. लोकांनी अन्नधान्यावरचा खर्च कमी केला आहे आणि धान्य महागल्यामुळे अनेकांनी मसुरीच्या डाळीसारखे प्राथमिक अन्नधान्य वापरणे सोडून दिले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) आता रोजगाराची गरज पूर्ण करण्यास असमर्थ आहे. अनेक लोक त्यांच्या तुटपुंज्या बचतीवर गुजराण करत आहेत. करोना महासाथीची दुसरी लाट जोराचा फटका देत असताना अतिशय निराशेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

भारतातील गरिबांची (दररोज २ डॉलर किंवा त्याहून कमी उत्पन्न असलेल्या) संख्या करोनाशी संबंधित मंदीमुळे केवळ वर्षभरात ६ कोटींवरून १३ कोटी ४ लाख, म्हणजे दुपटीहून अधिक झाली असल्याचा अंदाज ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ने जागतिक बँकेची आकडेवारी वापरून व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ, ४५ वर्षांनंतर भारत ‘सामूहिक दारिद्र्याचा देश’ म्हणवला जाण्याच्या परिस्थितीत परत आला आहे. यामुळे १९७० पासून गरिबी निर्मूलनात सुरू असलेली भारताची अखंड प्रगती थांबली आहे. यापूर्वी स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पाव शतकाच्या काळात भारतातील दारिद्र्यात वाढ नोंदवली गेली होती. १९५१ ते १९७४ दरम्यान देशातील गरिबांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ४७ टक्क््यांवरून ५६ टक्क््यांपर्यंत वाढली.

२०११पासून गरिबांच्या संख्येची गणना नाही

२०११ सालापासून भारताने देशातील गरिबांच्या संख्येची गणना केलेली नाही. तथापि, २०१९ साली भारतातील गरिबांची संख्या ३६ कोटी ४ लाख किंवा एकूण लोकसंख्येच्या २८ टक्के असल्याचा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केला होता. महासाथीमुळे नव्याने गरीब झालेल्या लोकांची यात भर पडली आहे. याशिवाय, शहरी भागातील लाखो लोकही दारिद्र्यरेषेखाली घसरल्याचाही अंदाज आहे. मध्यमवर्गीयांचीही संख्या एक तृतीयांशने कमी झाल्याचेही प्यू सेंटरच्या अंदाजात म्हटले आहे. एकूण, लोकसंख्या आणि भौगोलिक घटकांपलीकडे जाऊन लाखो भारतीय एकतर गरीब झाले आहेत, किंवा गरीब होण्याच्या बेतात आहेत

Leave A Reply

Your email address will not be published.