मुदतीमध्ये काम पूर्ण करण्यास महापालिका अपयशी, निधी परत जाण्याची भीती
पुणे : नदी सुधार योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या योजनेची निविदा प्रक्रिया, भूसंपादनासह अन्य सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी देण्यात आलेल्या महिनाभराच्या मुदतीमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास महापालिकेला अपयश आले आहे. त्यामुळे मुळा-मुठा नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी मोठा गाजावाजा करत हाती घेण्यात आलेल्या नदी सुधार योजनेला मिळणारे अनुदान परत जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून योजनेचे भवितव्य अधांतरीच राहिले आहे. महापालिकेच्या निष्क्रियेतमुळेच महत्त्वाकांक्षी योजनेला फटका बसला आहे.
शहरात तयार होणारे सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याने नदीचे मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे महापालिकेने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत या प्रकल्पाला मान्यता घेतली आहे. या प्रकल्पासाठी जपान स्थित जायका कंपनीने ९८५ कोटींचे वित्तीय साहाय्य केंद्र सरकारला केले असून केंद्राकडून ते अनुदान स्वरूपात महापालिकेला दिले जाणार आहे. चार वर्षांपूर्वी ही योजना मान्य करण्यात आली. मात्र सातत्याने ती वेगवेगळय़ा स्तरावर विविध कारणांनी रखडली. त्यामुळे या योजनेचा खर्च १ हजार ५०० कोटींवर पोहोचला असून हा अतिरिक्त खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. या योजनेबाबत काही दिवसांपूर्वी निविदा मागण्यात आल्या होत्या. यापूर्वीही निविदा मागविण्यात आल्यानंतर त्या चढय़ा दराने आल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे निविदेची प्रक्रिया पुन्हा करावी लागली होती. सध्या निविदांची तांत्रिक छाननी महापालिका प्रशासनाकडून सुरू असून ती अंतिम टप्प्यात आली आहे.
दहा डिसेंबर रोजी या संदर्भात केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने नवी दिल्ली येथे बैठक घेतली होती. त्या वेळी योजनेची कामे पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेला एक महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. त्यानंतरही महापालिकेला निविदा प्रक्रिया राबविता आलेली नाही. त्याबाबत केंद्र सरकारकडूनही नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. पाच वर्षांत ही योजना पूर्ण होणे अपेक्षित होते. तसा करार केंद्र सरकार आणि जायका कंपनीमध्ये करण्यात आला होता. योजनेला गती न मिळाल्याने केंद्र सरकारकडून सातत्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. आता मात्र योजनेसाठी केंद्र आणि जायका कंपनी यांच्यातील कराराची मुदत जानेवारी महिन्यात संपुष्टात येत आहे. तरीही केवळ निविदा प्रक्रियेपर्यंत ही योजना पोहोचली आहे. त्यामुळे योजनेचे भवितव्य तूर्त अंधातरीच असून निधी परत जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
भूसंपादनाचा अडथळा
योजनेतील कामांचा पहिल्या टप्प्यातील आराखडा करण्यात आला असला, तरी या योजनेत भूसंपादन हा प्रमुख अडथळा ठरणार आहे. भूसंपादनासाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या २६ कोटी रुपयांमधून ८.९१ हेक्टर भूसंपादन होणे अपेक्षित असताना अवघे १.२४ हेक्टर क्षेत्र संपादित झाले असल्याची वस्तुस्थिती आहे. विशेष म्हणजे संपादित झालेल्या क्षेत्रापैकी काही क्षेत्र हे महापालिकेच्या मालकीचे असून भूसंपादनासाठी आवश्यक रकमेची उपलब्धता आणि रक्कम भरण्यात येत असलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण ९.६० हेक्टर क्षेत्र संपादित करावे लागणार आहे. त्यापैकी ०.२३ हेक्टर ही महापालिकेच्या मालकीची मोकळी जागा आहे. वारजे, वडगाव खुर्द, मुंढवा येथील प्रकल्पांसाठी प्रक्रिया राबवून सुमारे ४२ हजार ३२८.५५ चौरस मीटर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे.
११३ किलोमीटरच्या सांडपाणी वाहिन्या
शहरात दररोज ७४४ दशलक्ष लिटर एवढे सांडपाणी निर्माण होते. शहरात सद्य:स्थितीत ५६७ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते. या योजनेमध्ये ११३.६० किलोमीटरच्या सांडपाणी वाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत, तसेच ११ सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात येणार आहेत.
