EWS Reservation

आर्थिक दुर्बल घटकांच्या (ईडब्लूएस) १० टक्के आरक्षणाची वैधता सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच ठरणार आहे. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठ या आरक्षणाच्या वैधतेबाबत १३ सप्टेंबरपासून (मंगळवार) नियमित सुनावणी घेईल.