२७ जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे केंद्र सरकारचे आदेश
ठाणे: विविध कारणांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या ठाणे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करून २७ जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिले आहेत. महिनाभरापूर्वी भाजप खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने या प्रकल्पांतील गैरव्यवहारांबाबत केंद्रीय नगरविकासमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार पुरी यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून चौकशीच्या सूचना दिल्या आहेत. ठाणे महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आली असताना स्मार्ट सिटी प्रकल्प चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्यामुळे या मुद्दय़ावरून भाजप सत्ताधारी शिवसेनेची कोंडी करण्यात यशस्वी ठरला आहे. मात्र आता यावर राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
केंद्र सरकारच्या ५० टक्के निधीच्या माध्यमातून ठाणे शहरात स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविला जात आहे. यामध्ये खाडीकिनारी सुशोभीकरण प्रकल्प, कोपरी येथील सॅटीस पूल, गावदेवी मैदान येथे वाहनतळ तयार करणे अशा काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. ही कामे मुदत उलटूनही पूर्ण झालेली नाहीत. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात येत होता. खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांनीही केंद्रीय नगरविकासमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांच्याकडे तक्रार करून विशेष बैठक घेण्याची मागणी केली होती. ७ डिसेंबरला केंद्रीय नगरविकास खात्यातर्फे एक बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीस भाजपचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे, आमदार निरंजन डावखरे, महापालिका गटनेते मनोहर डुंबरे, शहर उपाध्यक्ष सुजय पत्की उपस्थित होते. या बैठकीतच हरदीपसिंह पुरी यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर जवळपास महिनाभराने, ६ जानेवारीला केंद्राच्या स्मार्ट सिटी मिशनकडून राज्य सरकारला पत्र पाठविण्यात आले आहे.
ठाणे स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील कामातील गैरव्यवहारासंदर्भात खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी तक्रार केली आहे. त्यावरून स्मार्ट सिटीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करून कारवाई करावी. तसेच स्मार्ट सिटी मिशनला २७ जानेवारीपर्यंत प्रत्यक्ष कार्यवाही अहवाल सादर करावा, असे स्मार्ट सिटी मिशनचे प्रमुख कुणालकुमार यांनी या पत्रात म्हटले आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ठाणे महापालिकेच्या स्मार्ट सिटीच्या कामाचा अहवाल मागविण्यात आल्याने या मुद्दय़ावरून सत्ताधारी शिवसेनेला भाजपकडून कात्रीत पकडले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ठाणे महापालिकेत भ्रष्टाचाराची मालिकाच सुरू आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांबरोबरच विविध ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत करण्यात आलेल्या भ्रष्ट कारभाराच्या चौकशीची ही पहिली फेरी आहे. या चौकशीतून मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार उघड होईल.
