“लॅाकडाउन नियमावलीचा पुनर्विचार करावा अन्यथा…,” उदयनराजेंचा ठाकरे सरकारला इशारा

"कठोर निर्बंधांमुळे सर्वसामान्य माणसांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे"

0

राज्यात करोना रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने कठोर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. संसर्ग रोखण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत हे कठोर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सोमवारी रात्री ८ पासून निर्बंधांची अमलबजावणी सुरू झाली. मात्र या निर्बंधांना व्यापारी तसंच छोट्या उद्योजकांसह अनेकजण विरोध करत आहेत. विरोधी पक्षही निर्बंध शिथील केले जावेत अशी मागणी राज्य सरकारकडे करत आहेत. भाजपा खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही सरकारला दिलासा दिला नाही तर जनतेचा उद्रेक होईल असा इशारा दिला आहे.

उदयनराजे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. “संपूर्ण महाराष्ट्रात करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून मुंबई-पुण्यासारख्या शहरातील रुग्णांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने घातलेल्या निर्बंधांना छोटे व्यावसायिकांसह विविध क्षेत्रातून जोरदार विरोध होत आहे. कोरोना काळात लावण्यात आलेल्या कठोर निर्बंधांमुळे सर्वसामान्य माणसांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. जर लॅाकडाऊन सारखी परिस्थिती कायम राहणार असेल तर या दरम्यान बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई सरकारने थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करून जनतेला किमान दिलासा द्यावा. अन्यथा जनतेत उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही,” असा इशारा उदयनराजे यांनी दिला आहे.

“राज्यात ज्याप्रकारे लॉकडाऊनसदृश्य परिस्थती निर्माण झाल्यामुळे जनतेत कमालीची अस्वस्थता आहे. हे निर्बंध घालताना सरकारने विविध क्षेत्रांतील परिणामांचा अजिबात विचार केलेला दिसत नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी लोक रस्त्यावर उतरुन त्याचा विरोध करत आहेत. अनेक क्षेत्रांना या लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसत असून अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे रिटेलर्स, छोटे दुकानदार, छोटे हॉटेल्स, केश कर्तनालय, फेरीवाले, गॅरेजवाले, या सर्वांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांना विशिष्ट नियमावली घालून देऊन त्यांचा रोजगार सुरू ठेवावा,” असं आवाहन उदयनराजेंनी केलं आहे.

“गेल्या वर्षी मार्चमध्ये अचानकपणे लॉकडाऊन झाल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. लाखो लोकांचा रोजगारही गेला होता. त्यामुळे अनेक लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले गेले. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने अर्थव्यवस्थेचे कमीत-कमी नुकसान होईल आणि कोरोनाची साखळी मोडण्यास मदत होईल असे नियोजन करणे आवश्यक आहे. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचेही मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. त्याचाही सरकारने तज्ञांची समिती नेमून गांभीर्याने विचार करावा. शैक्षणिक फी बाबतसुद्धा शासन कोणताही ठोस निर्णय घेताना दिसत नाही,” असं सांगत उदयनराजेंनी चिंता व्यक्त केली आहे.

लॅाकडाऊन नियमावलीचा सरकारने पुनर्विचार करावा अन्यथा जनतेतून उद्रेक होईल. सरकारने पुन्हा विचार करून व्यापारीवर्गाशी चर्चा करुन त्यांना दिलासा देण्याबाबत निर्णय घ्यावा. लॅाकडाऊन नियमावलीमध्ये सुसूत्रता आणून सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन जीवन पूर्वपदावर आणावे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.