राज्यांच्या लसींबद्दलच्या प्रत्येक प्रश्नाला केंद्रीय आरोगमंत्र्यांकडून उत्तर, वाचा… डॉ. हर्षवर्धन यांच्या खुल्या पत्रातील टॉप १० मुद्दे

0 17

नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी कोरोना लसीकरण कार्यक्रमावरून सातत्याने सुरू असलेल्या राजकारणाबद्दल कठोर शब्दांत भाष्य केले आहे. ते म्हणाले की, लसीकरण मोहिमेवरील राजकारण थांबवले पाहिजे. हर्षवर्धन यांनी काही विरोधी नेत्यांना लक्ष्य केले आणि ते म्हणाले की, ते राजकारण करत आहेत आणि लसीबाबत चुकीची माहिती पसरवत आहेत.

आरोग्यमंत्री म्हणाले की, कोणत्याही युद्धात ‘वेळ’ हा सर्वात मोठा घटक असतो. हा धोकादायक विषाणू त्सुनामीसारखा पसरत चालला आहे, म्हणून केंद्राचे नियंत्रण कमी करणे आणि राज्य सरकारांना तसेच खासगी क्षेत्रांना स्वत: आवश्यक निर्णय घेण्याची परवानगी देणे आवश्यक होते.

चुकीची माहिती पसरविण्याचा प्रयत्न

डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले, “लसीकरणाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्याबद्दल चुकीची माहिती पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणे दुर्दैवी आहे.” ते म्हणाले की, आतापर्यंत देशभरात 14 कोटींहून अधिक लस डोस देण्यात आले आहेत आणि काही अन्य डोस स्टॉकमध्ये आहेत. मंत्री म्हणाले की, सर्व राज्य सरकारांना केंद्र सरकारने विनामूल्य लस डोस दिला आहे.

हर्षवर्धन म्हणाले की, लसीकरण धोरणाचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकार कोरोना लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात सर्व राज्यांतील आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या डोसच्या लसीतील 50 टक्के कोटाही देईल. आरोग्यमंत्र्यांनी ट्विटरवर लसीकरण कार्यक्रमाच्या तिसऱ्या टप्प्याशी संबंधित सर्व बाबी स्पष्ट केल्या आहेत आणि असे म्हटले आहे की, सर्व अंदाज रोखण्यासाठी हे आवश्यक होते.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन म्हणाले की जवळपास सर्व राज्यांच्या आवाहनावर केंद्राने कोरोना विषाणूच्या लसीकरण धोरणाचे उदारीकरण केले आणि राज्ये, खासगी रुग्णालये आणि उद्योगांना याची परवानगी दिली. जेणेकरून एक देश म्हणून एकत्र प्रयत्नांनी 18 वर्षांहून जास्त वयाच्या सर्वांना लवकरात लवकर लस मिळेल.

आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्या चार पानी पत्रातील टॉप टेन मुद्दे…

1) लसीकरणाची गती वाढवण्यासाठी केंद्रोन लसीकरण धोरणातील अटी शिथिल केल्या आहेत. जेणेकरून केंद्र सरकार व राज्य सरकार तसेच खासगी क्षेत्रे ही एकत्रितपणे कोरोनाविरुद्ध लढू शकतील.

2) केंद्राने आतापर्यंत जवळपास 14 कोटींहून जास्त लसी राज्यांना पुरवल्या आहेत. आणखी काही कोटी शिल्लक असतील. आतापर्यंतच्या या सर्व लसी राज्यांना मोफतच देण्यात आल्या.

3) आता नवीन धोरणानुसार 1 मेपासून सुरू होणाऱ्या तिसऱ्या टप्प्यातही केंद्र सरकार पूर्वीप्रमाणेच राज्यांना मोफत लसींचा पुरवठा करत राहणार आहे. केंद्र सरकार हे आपल्या 50 टक्के कोट्यातून करणार आहे.

4) आता 50 टक्के कोटा कशाला, हा प्रश्न विचारला जात आहे. यामुळे हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे की, या 50 टक्के कोट्यामुळे राज्यांना लसीकरण मोहिमेत अधिकच लवचिकता प्रदान होईल. अनेक राज्यांनी अशी विनंती केली होती की, लसीकरण मोहीम त्यांच्यासाठी खुली करावी. केंद्राच्या 50 टक्के कोट्यामुळे राज्यांना त्यांनी ठरवलेल्या प्राधान्यक्रमातील गटांना लसीकरण करता येणार आहे.

5) हा कोटा कॉर्पोरेट आणि खासगी क्षेत्रासाठीही खुला आहे. या माध्यमातून तेही आपल्या क्षेत्रात वेगवान लसीकरण राबवू शकतील. या एकत्रित प्रयत्नांतूनच प्रत्येक प्रौढाला लवकरात लवकर लस मिळेल. केंद्र पूर्वीप्रमाणेच आपल्या अभियानांतर्गत लसीकरणाचा सर्व खर्च उचलत आहे. सर्व पात्र वयोगटांतील व्यक्तींना ती मोफतच मिळेल. केंद्र या लसी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना मोफतच देणार आहे. परंतु त्याचबरोबर खासगी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातच्या माध्यमातून नि:संशयपणे मोठ्या प्रमाणात लसीकरण होईल. यामुळे जे लस विकत घेऊन आपल्या क्षेत्रात मोहीम राबवू इच्छितात त्यांना ते करणे सुलभ होईल. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी जास्तीत जास्त लोकसंख्येला लस मिळेल.

6) यामुळे राज्यांना आपल्या प्राधान्यक्रमातील केवळ अशाच उर्वरित गटाला लसीकरण करायचे आहे, ज्यांना केंद्राच्या अथवा खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून लस मिळालेली नाही. या परिस्थितीत हे मान्य करावे लागेल की, मोठ्या संख्येने असलेल्या सर्वसामान्य व्यक्तींना नेहमीच मोफत लसीचा पर्याय खुला असेल. परंतु दुसरीकडे, विकत घेऊ इच्छिणाऱ्यांना ती जास्त महागही वाटू नये, याची काळजी घेण्यात येत आहे.

केंद्र सरकार कुणालाही थेट लसी देणार नाही. केंद्राकडे असलेला 50 टक्के कोटा हा मोफत वितरणासाठी आहे. हे सर्व राज्यांच्याच माध्यमातून होणार आहे. यामुळे केंद्राला लस स्वस्त मिळतेय आणि राज्यांना महाग मिळतेय, असे आरोप करणे चुकीचे आहे.

7) येथे एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, राज्यांना केंद्राच्या मोफत लसींचे एक खात्रीशीर माध्यम उपलब्ध होत आहे. याचबरोबर त्यांना लस विकत घेऊन दुसरेही माध्यम उपलब्ध होत आहे. जेणेकरून त्यांना आपल्या राज्यातील जास्तीत जास्त जनतेचे लसीकरण करता येईल.

8)  मग आता राज्यांच्या अजूनही तक्रारी का आहेत, हे समजत नाही. त्यांनी लसींवरील निर्बंध हटवण्याची मागणी केली होती. आता नव्या धोरणात त्यांना लसींची थेट ऑर्डर निर्मात्यांना देण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. यामुळे पुरवठ्यात होणारा उशीरही टळेल. राज्य अग्रभागी राहून या परिस्थितीशी लढताहेत याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. यामुळे त्यांना लसींचा साठाही लवकरात लवकर हवा आहे. यामुळे त्यांनी आता ठरवायचे आहे की, कधी, कसे, किती प्रमाणात आणि कुणाला लस द्यायची आहे. हेच केंद्र सरकारने प्रक्रियेच्या सुलभीकरणातून केले आहे.

9) उलट, केंद्राच्या या पुढाकाराचे अनेक राज्यांकडून स्वागत झाले आहे. अनेक राज्ये. उदा. आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू आणि काश्मीर, तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश, केरळ, छत्तीसगड, हरियाणा, सिक्कीम, प. बंगाल, तेलंगण, आंध्र प्रदेश इत्यादींनी आधीच आपल्या राज्यातील 18 ते 45 वयोगटातील जनतेला मोफत लसीकरणाची घोषणा केली आहे. नव्या धोरणांतर्गत हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. त्यांना याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.

10) येथे हे खेदाने नमूद करावे लागेल की, अनेक राजकीय नेते लसीकरणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर विनाकारण गैरसमज पसरवत आहेत. मग लसींच्या प्रभावावरून असेल किंवा लसींच्या किमतींवरून असेल. यामुळे माझी सर्व पक्षांना विनंती आहे की, त्यांनी सर्व गैरसमज, मतभेद बाजूला सारून लसीकरणाच्या यशाला प्राधान्य द्यावे. यामुळे आपण अनेकांचा जीव वाचवू शकू.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.